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नई दिल्ली। कोविड-19 के असर को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सरकारी विमान सेवा कंपनी एअर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) की ओर से शनिवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब एअर इंडिया के लिए 31 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, तकनीकी बोली के आधार पर पात्र बोली प्रदाताओं की सूचना 14 सितंबर तक दी जाएगी।  सरकार ने एअर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा में तीसरी बार बदलाव किया है। इस साल 27 जनवरी को जारी आरंभिक सूचना पत्र (पीआईएम) में 17 मार्च तक निविदा मंगाई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल और फिर 30 जून किया गया था। सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी एयर इंडिया की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए निविदा जारी की है। साथ ही एअर इंडिया की एअर इंडिया एक्सप्रेस में शत-प्रतिशत और एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी इसी बोली प्रक्रिया के तहत बेची जा रही है। पीआईएम के मुताबिक, एअर इंडिया पर कुल 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस बिक्री से एअर इंडिया का 23,286.5 करोड़ रुपए का कर्ज निपटाया जाएगा।
1 जुलाई से अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से अपने आप कटने लगेगी किस्त, कोरोना के चलते मिली छूट 30 जून को हो रही खत्म
नई दिल्ली। 1 जुलाई से बैंक अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से मासिक योगदान को ऑटो डेबिट करना दोबारा शुरू कर देंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ई-मेल के जरिए जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि जैसा 11 अप्रैल 2020 को जारी सर्रकुलर में बताया गया था कि क्कस्नक्रष्ठ्र ने बैंकों को इस योजना के योगदान के ऑटो डेबिट को 30 जून 2020 तक रोकने का निर्देश दिया था। इसी के चलते अब खाते से 1 जुलाई से कि़स्त ऑटो डेबिट होने लगेगी। कोरोना क्राइसिस को देखते हुए क्कस्नक्रष्ठ्र ने अप्रैल महीने में घोषणा की थी कि सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट को 30 जून 2020 तक रोक दिया जाएगा।


योजना से जुड़े हैं 2.23 करोड़ लोग
सरकार की 'अटल पेंशन योजना' को इसी साल 9 मई को 5 हुए थे। इस योजना की शुरुआत 9 मई, 2015 को हुई थी। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (क्कस्नक्रष्ठ्र) द्वारा संचालित किया जाता है। क्कस्नक्रष्ठ्र के अनुसार इस योजना से अब तक 2.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।

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