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मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक को सौंपा ज्ञापन
जयपुर टाइम्स
कोटपूतली(निसं.)।
अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री नि:षुल्क दवा एवं जांच योजना कम्प्युटर ऑपरेटर महासंघ राजस्थान की ओर से मंगलवार को महिपाल यादव, देवेन्द्र यादव, राहुल जोषी, रविकान्त यादव, राजेन्द्र रावत आदि कम्प्युटर ऑपरेटर्स ने क्षेत्रिय विधायक राजेन्द्र सिंह यादव से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा। इस पर यादव ने ऑपरेटर्स की मांग को गंभीरता से लेते हुये तत्काल समाधान को लेकर मुख्यमंत्री से समय मांगा। इस बाबत यादव ने पत्र लिखकर ज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुये कम्प्युटर ऑपरेटर्स की मंागों को कैबिनेट मिटिंग में पारित करने का अनुरोध किया है। मांगों को लेकर एक षिष्ट मण्डल को मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध करते हुये विधायक ने लिखा है कि इस सम्बंध में राज्य सरकार ने सुराज संकल्प पत्र की पेज संख्या 37 की बिन्दु संख्या 5 के वादे अनुसार नियमित करने का वादा किया था। जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इससे कम्प्युटर ऑपरेटर्स में निराषा छाई हुई है।  ये है मांगे-ज्ञापन में संघ के सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 12 फरवरी 2018 को प्रदेष का आम बजट पेष करने से पूर्व कम्प्युटर ऑपरेटर को वर्ष 2013 में सुराज संकल्प पत्र के वादे अनुसार घोषणा किये जाने की उम्मीद थी। लेकिन बजट से कम्प्युटर ऑपरेटर्स को निराषा ही हाथ लगी है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के पेपर लैस डिजिटल इण्डिया के सपनों को साकार करने के लिए कम्प्युटर ऑपरेटर्स कार्य किये जा रहे है। जिनको मात्र 8500 रूपये मासिक परिलाभ मिल रहा है।


 जिससे कम्प्युटर ऑपरेटर अपने जीवन यापन की मूलभुत आवष्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे है। ज्ञापन में कम्प्युटर ऑपरेटर्स का मासिक वेतन साढे आठ हजार से बढाकर श्रम विभाग भारत सरकार के निर्देषानुसार 18 हजार रूपये मासिक किये जाने, कम्प्युटर ऑपरेटर्स का मषीन विद मैन पद नाम बदलकर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर किये जाने, कम्प्युटर ऑपरेटर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का फैसला लागु किये जाने, ब्लॉक व जिला स्तर पर होने वाली बैठकों के लिए भत्ता दिये जाने व क्लिनिक अभिलेख सहायक भर्ती को लेकर 6 साल से कार्यरत ऑपरेटर्स को लाभ दिये जाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि अपनी पांच सुत्रीय मांगों को लेकर विगत 19 अप्रैल से प्रदेष के कम्प्युटर ऑपरेटर्स हडताल पर है।

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