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जयपुर टाइम्स
मुंबई (एजेंसी)। आरबीआई ने ग्रामीण और उप-शहरी इलाकों में नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से कर्ज लेने की योग्यता का दायरा भी बढ़ा दिया।  ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख रुपए तक सालाना आय वाले भी कर्ज ले सकेंगे। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक थी। शहरी और उप-शहरी इलाकों में एनबीएफसी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के ग्राहकों के लिए आय की लिमिट 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। आरबीआई ने कहा कि छोटी जगहों पर नकदी की उपलब्धता के मामले में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की अहम भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए यह फैसला लिया गया। इस बारे में जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। 

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