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जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में बजट घोषणा के तहत प्रदेश मार्च 2018 के अंत तक 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों एवं 43 हजार 519 गावों सहित खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। राठौड़ सोमवार को यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गत चार वर्षों में 79 लाख 20 हजार शौचालयों का निर्माण कर 99.86 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई।

पंचायती राज मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 916.01 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र से आवंटित की गई है एवं राज्य सरकार द्वारा 641.61 करोड़ की राशि राज्यांश के रूप में जारी किए जाकर लाभार्थी के खाते में सीधे ही ईएफएमएस के माध्यम से 1484 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष निर्मित शौचालय के भुगतान भी राशि प्राप्त होने पर लाभार्थियों को अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुर्दशन सेठी, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग नवीन महाजन, सचिव आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग रोहित कुमार एवं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) डॉ. आरुषि मलिक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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