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जयपुर

आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बनी रजामंदी और बढ़ी दोस्ती का फायदा दिखने लगा है। अमेरिका में शुक्रवार को पारित नेशनल डिफेंस ऑथोराइज़ेशन एक्ट 2017 में पाकिस्तान पर अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक और सैनिक मदद के लिए जवाबदेही की अधिक सख्त बंदिशें लगा दी गई हैं।

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव में पारित नए विधेयक के अनुसार, पाकिस्तान को अब ये प्रमाणित करना होगा कि वो अमेरिकी आतंकी सूची में नामित किसी भी व्यक्ति या संगठन को पाकिस्तान या अफ़ग़ानिस्तान में कोई मदद नहीं दे रहा है। साथ ही एक्ट में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि अगर अमेरिकी रक्षा सचिव ऐसा प्रमाणित नहीं कर पाते तो पाकिस्तान को हासिल हो रही रिइमबर्समेन्ट फंडिंग रोक दी जायेगी।

नए संशोधनों का सबसे अहम पहलू यह है कि अब तक पाकिस्तान को अमेरिकी आतंकी सूची में मौज़ूद लश्कर-ए-तयैबा, जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों और हाफ़िज़ सईद, मसूद अजहर, सैय्यद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों को मदद पर भी अमेरिका के आगे अपना दामन बेदाग साबित करना होगा। पहले इस तरह के प्रमाणन की ज़रूरत केवल और केवल हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान से हासिल होने वाली किसी मदद के संदर्भ में ही थी।

आतंकवादियों की सहायता का शक


अमेरिका की सैन्य तैयारियों और साझेदरी पर जारी होने वाले नये अधिनियम में पाकिस्तान की जवाबदेही मुकम्मल करने वाले संशोधन सांसद टेड पो ने जुड़वाए। अपने संशोधनों के पारित हो जाने पर खुशी जताते हुए पो ने कहा, इससे सुनिश्चित होगा की इस्लामाबाद को यूएस डॉलर देने से पहले पेंटागन को आकलन करना होगा कि पाकिस्तान आतंकियों की सहायता तो नहीं कर रहा है।

पाक को दोमुंहा बताते हुए पो ने बताया कि पाक अमेरिका के हितों और अफ़ग़ानिस्तान में शांति कायम करने की अमेरिकी कोशिशों को लक्ष्य बनाने वाले अनेक आतंकी गुटों की सहायता करता है। नए संशोधनों से अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी दग़ाबाज़ी खत्म करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी कांग्रेस की आतंकवाद संबंधी हाउस सब कमेटी के प्रमुख टेड पो इससे पहले पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं।

ध्यान रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी 26-27 जून को अमेरिका के दौरे पर गए थे जहां उनकी शिखरवार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दिए बयानों में और साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने का संकल्प जताया था। इतना ही नहीं पीएम नमो के दौरे में अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सय्यद सलाहुद्दीन को स्पेशल डेज़िग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था।

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