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कश्मीर घाटी में शीतलहर , होसकती है बारिश- बर्फबारी

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में गुरुवार को शीतलहर जारी है और मौसम विभाग ने शाम से बर्फबारी और बारिश को नए दौर की संभावना जताई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर की ओर आ रहा रहा है जिसके कारण आज शाम से 13 जनवरी तक रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी का एक और दौर शुरू होने की संभावना है।’’ 

वहीं, न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। बुधवार के शून्य से तीन डिग्री नीचे तापमान की तुलना में गुरुवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ है लेकिन फिर भी घाटी में भीषण शीतलहर के कहर से कम ही राहत मिली है। 

पहलगाम में तापमान शून्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, गुलमर्ग में शून्य से 8.5 डिग्री नीचे जबकि लेह में शून्य से 15.0 डिग्री नीचे और कारगिल में शून्य से 18.2 डिग्री नीचे रहा। 


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अखाड़ा परिषद योगी के बार बार दौरा करने से नारज ,जाने क्या है वजह

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर कुंभ मेले की व्यवस्था देखने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि अखाड़ा परिषद सीएम योगी के लगातार हो रहे दौरों से नाराज है। अखाड़ा परिषद के मुताबिक बार बार सीएम के यहां आने से प्रशासन संतों का ध्यान नहीं रख पा रहा है। अखाड़ा परिषद ने ये भी आरोप लगाया है इस बार कुंभ में उनको पानी और शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है।
अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी ने सीएम के लगातार हो रहे दौरों पर नाराजगी जाहिर की। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सीएम के बार बार कुम्भ दौरे से तैयारियों पर असर पड़ रहा है। मेला प्रशासन के अधिकारी सीएम की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, जिससे मेले की तैयारियों पर असर पड़ता है

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी बदइंतजामी को लेकर भी प्रशासन को दो टूक जवाब दिया है। महंत नरेन्द्र गिरी ने कहा अखाड़े की परम्परा के मुताबिक संगम पर शाही स्नान करेंगे। बता दें कि मेला प्रशासन ने सेक्टर 17 में शाही स्नान करने का प्रस्ताव रखा था।


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सीएम नीतीश ने महागठबंधन को लेकर कही ये बात

पटना (एजेंसी)। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, चाहे कोई भी जातीय समीकरण बना ले, 2019 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसंवाद के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने ये बातें कहीं। तीन तलाक को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि हमारा स्टैंड साफ़ है, समाज में सबकी राय लेकर ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए। सीएम ने रामजन्म भूमि को लेकर कहा कि कोर्ट का जो फ़ैसला होगा, उसे हम मानेंगे। हाल ही में तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आएं उसे लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि तीन राज्यों में बीजेपी हार भले ही गई हो, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा था। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर सीबीआई जांच के सवाल पर नीतीश ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जब कोई जांच होती है तो उस पर सवाल क्यूं उठता है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं हो रहा है, यह चिंता की बात है। भ्रष्टाचार को लेकर कोई मामला चलता है तो कोर्ट है, अगर ग़लत होगा तो कोर्ट देखेगी, लेकिन जब कोई जांच होती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही नीतीश ने कहा कि बिहार में हम भ्रष्टाचार को किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मॉब लिचिंग को लेकर सीएम ने कहा कि गांव के दो पक्ष के लोग आपस में भीड़ जाते हैं, इसी में कोई घटना घट जाती है जिसे मॉब लिचिंग कहा जाने लगता है। बिहार में हम शांति और सद्भाव के साथ विकास के कार्य कर रहे हैं। तेरह साल में कहीं भी कोई बड़ी दंगे की वारदात नहीं हुई है।v


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10 फीसदी आरक्षण लोकसभा में पास , राज्यसभा में हंगामा

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए मंगलवार को लोकसभा में संशोधित बिल पास हुआ। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार के सामने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती है। राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में आज सरकार किस प्रकार इस बिल का पास कराती है ये देखने वाला होगा।

गौरतलब है कि राज्यसभा में एनडीए सरकार बहुमत से दूर है, हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में जिस तरह इस बिल का समर्थन किया है। उससे लगता है कि सरकार के लिए ये बिल राज्यसभा में आसानी से पास हो जाएगा।

राज्यसभा में है असली परीक्षा 
सरकार को लोकसभा में बिल पास कराने में कोई परेशानी नहीं हुई। उपस्थित 326 सदस्यों में से 323 ने बिल के समर्थन में वोट दिया और महज 3 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में है क्योंकि यहां उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई का समर्थन पाना आसान नहीं होगा। राज्यसभा में 246 सदस्य हैं और अगर सभी सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो बिल को 164 वोट की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष यहां अपने दबदबे का इस्तेमाल कर सकता है। 

कम से कम 123 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी 
राज्यसभा में कुल 246 सदस्य हैं। बिल को पास करने के लिए कम से कम दो-तिहाई वोट की जरूरत तो है ही, साथ में यह भी जरूरी है कि वोटिंग में कम से कम आधे सदस्य मौजूद रहे यानी कम से कम 123 सदस्यों का वोटिंग में हिस्सा लेना जरूरी है। 


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मोदी सरकार के लिए एक और गुड न्यूज

नई दिल्ली : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से साल 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद जताने के बाद मोदी सरकार के लिए एक ओर अच्छी खबर आई है. अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि भारत साल 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा. मंगलवार को जारी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.3 फीसदी की दर से बढ़ेगा. वहीं चीन का विकास दर 6.3 प्रतिशत ही रहने की उम्मीद है.

भारत की बेहतर तस्वीर दिखाई गई
'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स: डार्कनिंग स्काइज' रिपोर्ट में कहा गया है मौजूदा वित्तीय वर्ष में अधिकांश विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी रहेगी. हालांकि, इस रिपोर्ट में भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए बेहतर तस्वीर दिखाई गई है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के मोदी सरकार के फैसले पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत में जीएसटी की हालिया शुरुआत और नोटबंदी के कदम ने अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक क्षेत्र में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है.'

अर्थव्यवस्था में फिर आ रही तेजी
विश्व बैंक के अनुसार, भारत की जीडीपी 2018-19 में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. यह आंकड़ा अगले दो वित्तीय वर्षों में 7.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. जीडीपी में यह बढ़त बढ़ी हुई खपत और निवेश का परिणाम है. नोटबंदी और जीएसटी के कारण अस्थायी मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आ रही है. विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसटी और नोटबंदी के कारण गिरावट आई थी. 2017 में चीन की विकास दर 6.9 प्रतिशत रही, जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत थी. वर्ल्ड बैंक प्रॉस्पेक्ट्स के ग्रुप डायरेक्टर अहान कोसे ने कहा कि भारत का ग्रोथ आउटलुक अभी भी मजबूत है. भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है.


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दाऊद इब्राहिम के काले कारनामे से खुलेगा पर्दा, इसतरह राज खुलवाएगा भारत

नई दिल्ली : अमेरिका में ड्रग तस्करी और हथियार आपूर्ति मामले में सजा पूरी होने के बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी दानिश अली को करीब बीस दिन पहले भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया. सुरक्षा कारणों से इस जानकारी को गुप्त रखा गया था. अब अधिकारी दाऊद के दूसरे करीबी सोहेल कास्कर को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, कास्कर अमेरिका में छिपकर बैठा हुआ है.

दानिश से पूछताछ कर रहे हैं अधिकारी
दानिश अली को सफलता पूर्वक भारत लाने के बाद अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं. जबकि सोहेल कासकर अमेरिका में है. भारतीय अधिकारी अभी भी उसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रत्यर्पित करवाने की कोशिश में जुटे हैं

जामा मस्जिद इलाके का निवासी है दानिश
उधर, प्रत्यर्पित होने के बाद दानिश अली को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. दानिश मूल रूप से दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके का निवासी है. उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. अब उसे दिल्ली स्पेशल सेल को सौंपा जाएगा. क्योंकि उसके खिलाफ दिल्ली में कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि दानिश अली से पूछताछ के दौरान सोहेल कासकर और दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकेगी. साथ ही उनके गिरोह के अंतरराष्ट्रीय अभियानों और उनके दूसरे सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी.


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श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के ऊपर से अब ,नहीं उड़ेंगे विमान

मथुरा: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार शासन की अनुमति मिलते ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं ईदगाह के इलाके को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया जाएगा.

इसके बाद इस इलाके के ऊपर से न तो कोई सरकारी या निजी विमान या हेलिकॉप्टर उड़ाया जा सकेगा और न ही कोई भी व्यक्ति ड्रोन जैसा कोई भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ा सकेगा. यह जानकारी सुरक्षा समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने आए राज्य अपर महानिदेशक (सुरक्षा) विजय कुमार ने ये जानकारी दी. 

उन्होंने बताया, इस संबंध में संपूर्ण श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित करने की संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है. शासन से हरी झण्डी मिलते ही इस संबंध में जरूरी तैयारियां कर ली जाएंगी. गौरतलब है कि गत वर्ष दो दिन तक किसी अनजान व्यक्ति द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर के ऊपर लंबे समय तक ड्रोन उड़ाए जाने से जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गया था.
एडीजी ने बताया, आज एक बार फिर समिति ने त्रैमासिक समीक्षा की है जिसमें पुराने प्रस्तावों की प्रगति तथा नए प्रस्तावों पर विचार किया गया है. कुछ स्थानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब स्थिति में मिले हैं. उन्हें बदला जाएगा, साथ ही येलो जोन में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चैबंद करने के लिए 144 नए कैमरे लगवाए जाएंगे. 


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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा आज दोबारा पद पर बहाल

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा ने आज दोबारा सीबीआई दफ्तर जाकर निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि अगले एक हफ्ते तक वह कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि सीबीआई में पिछले दो महीने से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को दोबारा पद पर बहाल करने का आदेश दिया है।

बता दें कि सीबीआई में शीर्ष पदों पर तैनात दो अफसरों में झगड़ा सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। जिसके बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि उनके पास ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है।


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आजम खान ने कही ये बात ,10% में से इतना परसेंट मुस्लिमों को दो

आमिर, रामपुरः केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मुसलमानों को लेकर सवाल किया है. सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर यूपी के पूर्व मंत्री ने कहा है कि 5 राज्यो में हार के बाद मोदी सरकार का ये फैसला आया है. उन्होंने कहा, 'मुझे ये इसमे जानना ये है कि इस 10% आरक्षण में आर्थिक रूप पिछड़े सवर्ण मुसलमानों को कितना मिलेगा?'

आज़म खान ने 10 % में से 5 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिमों को देने की मांग की. उन्होंने कहा, 'मुस्लिमों के पास 5 ग़ज़ जमीन भी नहीं है इसलिए उनका हक़ सबसे ज़्यादा बनता है.'

सपा नेता ने कहा, 'अगर इस संवैधनिक बदलाव में देश की दूसरी बड़ी आबादी के बारे में विचार नहीं ही रह है तो इस आरक्षण का मतलब क्या है? ये फिर एक बार चुनाव के वक्त कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है. अगर ये कोई स्ट्रोक नही है हमारी मांग है कि एक्ट में हमारे लिए भी प्रवधान दिया जाए हमे 5% दिया जाए.'
'मुस्लिमों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए'
आज़म खान ने कहा की अगर आरक्षण देना था तो शुरू में देते अब तो वक्त गुज़र गया. हमें भी आरक्षण दिया जाए हमारी हालात दलितों से बदत्तर है. हमने मांग की है हमें दलितों की कैटगरी में रख दिया जाए


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PM मोदी के इस फैसले पर साथ देगी मायावती

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने को सराहा है. मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी संविधान संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करेगी. लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने 10 प्रतिशत आरक्षण को राजनीतिक स्टंट बताया.
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी इसे लेकर आ रही है. केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर बीजेपी अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले नहीं, बल्कि और पहले ले आती. 

केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने को सोमवार को मंजूरी दे दी. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है. इस विधेयक को आज (मंगलवार) को ही संसद में पेश किया जाएगा. 

आपको बता दें कि जिनकी आठ लाख सलाना से कम आमदनी, 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा. 1000 वर्ग फूट से कम का मकान है. कस्हों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा और शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. 


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लोकसभा में आज पेश हो सकता है ये बिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण वोटों पर नजर रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दे दी। सामान्य वर्ग आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस संबंध में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने के लिए कहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके लिए राज्यसभा का सत्र भी एक दिन यानी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को शूरू हुआ था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सत्र 8 जनवरी तक चलना था। 
 


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मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू