चौमू में उप कारागार खोलने की माँग प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार को सौंपा ज्ञापन

चौमू निस। विधानसभा क्षेत्र में उप कारागृह खोले जाने की माँग को लेकर  बुधवार को नगर पालिका पार्षद राजेश कुमार वर्मा ने प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग आनंद कुमार से भेंट कर  ज्ञापन सौंपा।

 ज्ञापन में वर्मा ने बताया की चौमू क्षेत्र में न्यायिक मुकदमों की सुनवाई हेतु  जयपुर महानगर से सम्बंधित, जिला क्षेत्र से सम्बंधित एवं प्रशासनिक स्तर पर कुल 12 न्यायालय स्थित हैं। उपाधीक्षक पुलिस थाना चौमू, थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाड़ा, उपाधीक्षक पुलिस थाना गोविन्दगढ़, वृताधिकारी पुलिस थाना कालाडेरा, पुलिस थाना,  वृताधिकारी सामोद तथा पुलिस थाना दौलतपुरा से सम्बंधित न्यायिक प्रकरणों की कार्यवाही भी चौमू स्थित न्यायालयों में की जाती है।

इन न्यायालयों में प्रतिदिन दर्जनों मुकदमों की सुनवाई होती है, जिनमें अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। चौमूं में उपकारागार नहीं होने से न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु सीधे ही केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जिला कारागृह, जयपुर पर भिजवया जाता है। इससे बंदियों को आने-जाने में काफी समय व्यतीत होता है तथा अभियुक्तों के फरार होने का भय भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के पेशी पर लाने व ले जाने में राज्य सरकार को काफ़ी वित्तीय भार भी उठाना पड़ता हैं तथा भारी सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। केन्द्रीय कारागार, जयपुर एवं जिला कारागृह, जयपुर में बंदी जनाधिक्य होने के कारण बंदियों को पेशी पर ले जाना मुश्किल होता है। इससे बंदियों की पेशी आगे बढ़ा दी जाती है। जिससे अभियुक्तों की सुनवाई समय पर नहीं हो पाती है।

चौमूँ क्षेत्र में उपकारागार खोला जाता है तो केन्द्रीय कारागार, जयपुर एवं जिला कारागृह, जयपुर पर विचाराधीन बंदियों की संख्या में भी काफी कमी आयेगी साथ ही अभियुक्तों को समय-समय पर न्यायालय में पेशी हेतु ले जाया जा सकेगा एवं लम्बित न्यायिक प्रकरणों का भी जल्द ही निस्तारण हो सकेगे।

वर्मा ने बताया कि चौमू के आस-पास कारागार नही होने के कारण अभियुक्तों के अधिवतागण तथा उनसे मिलने वाले परिजनों को भी काफी परेशानी होती है एवं अनावश्यक समय भी व्यतीत होता है। 
ज्ञापन के माध्यम से चौमू क्षेत्र के आस पास राजकीय सुविधानुरूप आबादी क्षेत्र से बाहर उप कारागृह स्थापित करने की मांग की।