जयपुर टाइम्स
बेंगलुरू। कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी और एक आयोग गठित करने का फैसला किया, जिसे अनुभवजन्य डेटा जुटाने का काम सौंपा जाएगा। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि आयोग का गठन एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर मिली मंजूरी:
मंत्री पाटिल ने कहा कि एससी के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के संबंध में कर्नाटक में मांग, चर्चा और विचार-विमर्श हुआ। एससी के बीच आंतरिक आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर, कैबिनेट ने सोमवार को एससी के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने को अपनी मंजूरी दे दी।