जयपुर टाइम्स
जयपुर (कासं.)। चिकित्सकों की सलाह पर मुख्यमंत्री आवास से अपना कामकाज निपटा रहे अशोक गहलोत रोजाना एक से बढ़कर एक जनहित के निर्णय ले रहे हैं जिसकी वजह से प्रदेश की जनता में उनके प्रति भरोसा और सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना महामारी के बावजूद भी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश के विकास को गति देने में गहलोत अपनी ओर से जहां कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे वहीं नीतिगत निर्णय लेने में भी गहलोत पीछे नहीं हट रहे हैं, गहलोत ने एक बार फिर 3 बड़े अहम निर्णय लिए हैं, जानकारी के अनुसार लॉक डाउन की अवधि में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को कार्य स्थल पर मौजूद नहीं रहने की वजह से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था जिसकी वजह से संविदा कर्मचारियों की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी संविदा कर्मचारियों के परिवारों का लालन पालन खतरे में पड़ गया था लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए लॉक डाउन की अवधि में उन्हें वेतन देने की घोषणा कर दी है जिसके बाद प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई है इसी तरह से विधानसभा के पूर्व सदस्यों को 29 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक एनएससी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की अनुमति दे दी है इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्र के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट की स्वीकृति जारी कर दी है जिसके तहत इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों को 6 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है उल्लेखनीय है कि विधानसभा के गत बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों को मजबूत करने के क्रम में उन्हें राज्य सरकार की ओर से बजट आवंटित करने की घोषणा की थी जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों को 6 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया हैमुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा के पूर्व सदस्यों को निजी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने की अनुमति प्रदान करने के निर्णय को लेकर विधानसभा के पूर्व सदस्यों ने गहलोत का आभार प्रकट किया है