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संवेदनशीलता के साथ लोगों की परिवेदनाओं का करें निस्तारण -जिला कलक्टर

ByRameshwar Lal

Jul 24, 2021

जयपुर टाइम्स


राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलक्टर ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अलवर(निसं.)। जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपखण्ड क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग कर पात्र व्यक्तियों को लाभांवित करावे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी शासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं अत: अपने दायित्वों की गंभीरता को समझते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने में अपनी सतत भूमिका निभाएं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि उनके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण से संबंधित प्रकरणों का प्राथमकिता से निवारण करें ताकि आमजन क ो उसका लाभ मिलेे। उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी नवाचार कर उपखण्ड मु यालय पर स्वागत कक्ष बनवाए जिसमें परिवादियों के बैठने की व्यवस्था होवे। जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक भूमि, गोचर भूमि एवं रास्तों पर अतिक्रमण के प्रकरण संज्ञान में आने पर तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने भूराजस्व वसूली, रोडा एक्ट बकाया वसूली, भूराजस्व अधिनियम में वसूली के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा विभागीय आंतरिक लेखा जांच, न्यायालय एवं लोकायुक्त सहित अन्य बकाया प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि गैर खातेदारी से खातेदारी के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सुनिश्चित करावे कि उपखण्ड क्षेत्रा में अवैध खनन नहीं होवे। यदि अवैध खनन पाया गया तो संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी के विरूद्ध कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि खातेदारी भूमि में अवैध खनन पाया जाए तो खातेदारी को निरस्त कर उस भूमि को सिवायचक घोषित करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अक्टूबर माह से प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। इसमें उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ फील्ड का दौरा कर जनसमस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि के आवंटन को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। जो उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय सघन आबादी क्षेत्रा में है उनके लिए भी उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त भूमि आवंटित करें। उन्होंने बानसूर तहसीलदान को बस डिपो के लिए भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि सरकारी प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों में 15 दिवस तक उप नगर नियोजक द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने पर उसे सहमति मानते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि राशन डीलरों का औचक निरीक्षण करें। अनियमित्ता पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाई करें। उन्होंन सरकारी भवन निर्माण सामग्री के सै पल लेने, मनरेगा कार्यो की निरंतर जांच करने, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना एवं जांच योजना तथा सीएचसी एवं पीएचसी को सुदृढ़ करने की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले ई-मित्रों के विरूद्ध कार्यवाई करें। प्रत्येक ई-मित्र के बाहर रेट लिस्ट चस्पा कराएं। खाद्य सुरक्षा योजना से राशन उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही पूर्ण करावे। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शादी समारोह प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही कराया जा सकता है जिसमें 50 व्यक्ति और 15 बैण्ड बाजा वादक व घोडी वाला आदि शामिल हो सकते हैं। इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे। इनका उल्लंघन पाए जाने पर एक लाख रूपये का जुर्माना करने की कार्रवाई करें। उपखण्ड क्षेत्र में कोविड गाइडलाइन की पालना करावे। उन्होंने सीडीईओ को निर्देश दिये कि सरकारी स्कूलों का शहीदों के नाम पर नामकरण कराने के सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने शहीद आश्रितों की नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि सैनिकों एवं शहीदों के भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने रैणी तहसीलदार द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बैठक में तैयारी के साथ आए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा, एडीएम द्वितीय कमलराम मीना, एडीएम शहर उ मेदीलाल मीना सहित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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