उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय: सीकर और चूरू में भी शुरू हुई न्याय टेबल राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण की नई पहल
जयपुर टाइम्स
झुंझुनूं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए झुंझुनूं के साथ-साथ सीकर और चूरू में भी न्याय टेबल की पहल शुरू की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने इस नवाचार की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना "न्याय सबके लिए" को समर्पित है। न्याय टेबल के माध्यम से पुराने प्रकरणों और प्री-लिटिगेशन मामलों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण
चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें प्री-काउंसलिंग के तहत लंबित मामलों और प्रार्थना पत्रों का लोक अदालत अवार्ड के जरिए निपटारा होगा। विशेष बात यह है कि लोक अदालत में प्रकरण का एक बार समाधान हो जाने के बाद उस पर अपील का कोई प्रावधान नहीं होता है।
उदयपुरवाटी और खेतड़ी के मामले झुंझुनूं आयोग में
नीमकाथाना जिले के अंतर्गत आने वाले उदयपुरवाटी और खेतड़ी उपखंड के न्यायिक मामले झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष मनोज मील सीकर उपभोक्ता आयोग का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में न्याय टेबल के माध्यम से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है।
न्याय टेबल पोस्टर का विमोचन
मंगलवार को झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग में न्याय टेबल पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विधि अधिकारी, अधिशासी अभियंता, एडवोकेट्स और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में उपभोक्ता और परिवादी इस आयोजन का हिस्सा बने।
इस पहल से उपभोक्ता आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।