आमजन को सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का निर्धारित समय सीमा में लाभ दिलाना हमारा कर्Ÿाव्य

सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर कार्यशाला आयोजित
सवाई माधोपुर, 23 दिसम्बर। आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित समाधान एवं लोक सेवाओ को बेहतर तरीके से आमजन को प्रदान करने के लिए सुशासन सप्ताह (19 दिसम्बर से 25 दिसम्बर) तक प्रशासन गांवों की ओर कार्यशाल का आयोजन अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ।
कार्यशाला में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन को सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का निर्धारित समय सीमा में लाभ दिलाना हमारा कर्Ÿाव्य है। प्रशासन सरकार व जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारी सरकार का चेहरा होते हैं। अधिकारियों को सरकारों की जनकल्याण्कारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिवादियों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारियों में मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता तथा दायित्वबोध की भावना होनी चाहिए। उन्होंने परिवादियों की समस्याओं को प्राथमिक स्तर पर ही समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को प्रदान किए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सरकार द्वारा संचालित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 पर रजिस्टर होने वाले परिवादों का स्वतः समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि परिवादी को राजकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने संबंधित किए जा रहे प्रयासों पर अपने विचार रखें।
अधीक्षण अभियन्ता रूपनारायण बैरवा ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मेरी सड़क पीएमजीएसवाई पोर्टल एवं मोबाईल एप, पीजी पोर्टल, ई-मार्ग पोर्टल, जीडब्ल्यूएमएस सिस्टम, ऑनलाइन रोड़ कटिंग परमिशन सिस्टम जैसे ऑनलाइन तकनीको का प्रयोग किया जा रहा है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामखिलाड़ी बैरवा ने बताया कि जिले में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन सवाई माधोपुर के नवाचार भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके तहत आमजन तथा भामाशाहों को शिक्षा एवं विद्यालयों से जोडते हुए क्राउड फण्डिंग माध्यम से शिक्षा संबंधी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है।
जिले की आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र में परिवर्तित कर 6 साल से कम आयु के बच्चों को अक्षरज्ञान एवं मनोरंजन का प्रबंधन कर स्कूलों में बच्चों के प्रवेश बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे है। इसके साथ-साथ प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की समस्या के समाधान हेतु नवाचारों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है।
सहायक निदेशक लोक सेवाएं सुशीला मीना ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के द्वारा परिवादियों की समस्याओं का नियत समय सीमा में समाधान करने हेतु प्रशासन निरंतर प्रयासरत है।
कार्यशाला में मुख्य आयोजना अधिकारी बाबूलाल बैरवा, अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ. कैलाश सोनी, एसीपी पंकज मीना, सहायक निदेशक उद्यान चन्द्रप्रकाश बड़ाया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।