"रूडसिको बोर्ड की 59वीं बैठक: शहरी विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर"

"रूडसिको बोर्ड की 59वीं बैठक: शहरी विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर"

जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वायत्त शासन भवन में रूडसिको बोर्ड की 59वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्धता, पारदर्शिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।  

प्रमुख निर्णय:  
खर्रा ने बजट घोषणा 2023-24 के तहत हडको से ₹1500 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्रदान की, जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में सड़कों को सुधारने के लिए किया जाएगा। साथ ही, रूडसिको में स्वीकृत 146 पदों को 2028 तक मंजूरी दी गई और वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए।  

आवास योजना, एशियन बैंक और विश्व बैंक पोषित ₹20,000 करोड़ की परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। शहरी निवासियों के लिए पेयजल, सड़क, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।  

रूडसिको के लाभ 
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹17.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया। परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए रूडसिको की शेड्यूल ऑफ पावर को स्वीकृति प्रदान की गई।  

निरीक्षण और तकनीकी सुधार: 
 खर्रा ने अभियंताओं के मासिक निरीक्षण कार्यक्रम को लागू करने के निर्देश दिए, जिससे फील्ड निरीक्षण के माध्यम से तकनीकी खामियों को समय पर दूर किया जा सके।  

बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम, आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह बैठक शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।