-राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से राइज करेगा राजस्थान

क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए चूरू में समिट 23 को 
जयपुर टाइम्स 
चूरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की प्रदेश सरकार राजस्थान को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य  बनाने के लिए कटिबद्ध है। औद्योगिक विकास को गति देने और प्रदेश में निवेश को बढ़ाते हुए सुविधाओं के विकास के साथ उन्नत राजस्थान की मंशा के साथ मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशानुसार राजधानी मुख्यालय पर 9 दिसबंर से 11 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय ‘राइजिंग राजस्थान‘  ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट -2024 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा की मंशानुरूप ‘राइजिंग राजस्थान‘ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट -2024 के माध्यम से प्रदेश में भौगोलिक निवेश बढ़ने से राजस्थान राइज करेगा और औद्योगिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी के साथ निवेशकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किए जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार:

युवाओं को राजकीय विभागों के साथ निजी क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार संवेदनशील है। ‘राइजिंग राजस्थान‘ इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रदेश सरकार औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों व निवेशकों को फैसिलिटेट कर औद्योगिक संभावनाओं पर निरंतर प्रगतिरत है। इन्वेस्टमेंट सम्मिट के माध्यम से औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं के साथ प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
इन्वेस्टमेंट सम्मिट में कृषि, खान, यूडीएच, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, ऊर्जा, श्रम, कौशल, सानिवि, पीएचईडी सहित सेवा प्रदाता विभागों के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है।

जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट सम्मिट से क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा:

मुख्यमंत्री शर्मा की मंशा है कि क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा मिले ताकि प्रादेशिक विकास की गति तीव्र हो और राजस्थान प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी बने। क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय मीट में सभी जिलों के प्रमुख उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसी के साथ वन डिस्टि्रक्ट वन प्रोडक्ट भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
राज्य सरकार की ओर से एमओयू करने के निए जिला स्तर पर जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। एमओयू के लिए न्यनूतम राशि निर्धारित नहीं की गई है तथा निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है। भूमि की अनुपलब्धता में किए जाने वाले एमओयू के लिए भूमि उपलब्धता करवाने के आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ ऑनलाइन एमओयू के निए राजनिवेश पोर्टल पर व्यवस्था की गई है, जिस पर एन्ट्री के लिए उद्योग व वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक नोडल अधिकारी हैं।
इसी क्रम में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में चूरू जिला मुख्यालय पर 23 अक्टूबर को जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट आयोजित किया जाएगा। जिले में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में उद्योगपतियों व निवेशकों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में अभी तक 948.75 करोड़ रुपए के 76 एमओयू किए गए हैं।