महाविद्यालयीन शिक्षकों की मांगों लेकर रुक्टा ने उप मुख्यमंत्री डा प्रेम चन्द बैरवा को ज्ञापन सौंपा।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ (रुक्टा) ने    उपमुख्यमंत्री डा प्रेम चंद बैरवा व आयुक्त, कॉलेज शिक्षा  पुखराज सेन से भेंट कर ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रदेश के महाविद्यालयीन शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं माँगों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। इस ज्ञापन में राजस्थान सरकार से शिक्षकों की लंबित मांगो के समाधान हेतु सकारात्मक पहल की अपील की गयी है । 

रुक्टा के महामंत्री प्रोफेसर बनय सिंह ने बताया कि ज्ञापन में सातवें वेतनमान का 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के बकाया एरियर राशि का भुगतान; पुरानी पेंशन योजना को बरकरार रखा जाना; आर वी आर इ एस शिक्षकों को पदनाम पदोन्नति पेंशन परिलाभ CAS इत्यादि समस्त  परिलाभ प्रदत्त किए जाने; स्पष्ट एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति का निर्धारण करने; राजसेस योजना में संचालित महाविद्यालयों को सरकारी योजना में परिवर्तित किये जाने; शेष 242 सह आचार्यों को सीएएस  का लाभ उनकी पात्रता तिथि से दिये जाने; संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक का पद सृजित किये जाने की मांग की गयी है।
साथ ही प्रो सिंह ने बताया कि यूजीसी के अनुसार ओरिएंटेशन/ रिफ्रेशर में छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2023 करने; CAS के तहत सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, पे बैण्ड - 4, प्रोफेसर व प्राचार्य के लिए होने वाली विभागीय पदोन्नति (DPC)नियत समय पर प्रतिवर्ष कराये जाने ; अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष करने जैसी अनेक मांगों को भी उक्त ज्ञापन में रखा गया है ।

रुक्टा अध्यक्ष प्रोफेसर रघुराज परिहार ने इस बात पर जोर दिया है कि नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद महाविद्यालय में वर्ष पर्यंत सेमिस्टर सिस्टम की क्रियान्वयन हेतु विद्यासंबल योजना को नियमित रखा जाना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अविलंब पूरी करने; एम फिल,पीएचडी की वेतन वृद्धि पुनः लागू करने; निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन निर्धारण जैसी इत्यादि समस्याओं के निराकरण की मांग भी की गयी है।