मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का होगा विस्तार, नई दवाओं पर चर्चा
जयपुर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में नई औषधियों को योजना में शामिल करने और पहले से उपलब्ध दवाओं की श्रेणी में बदलाव पर चर्चा हुई।
नई दवाओं के परीक्षण:
बैठक में 390 दवाओं का परीक्षण किया गया और विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक नई दवाओं को सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। विशेषज्ञों ने दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के सुझाव दिए। नेहा गिरि ने बताया कि जल्द ही नई दवाओं को सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे मरीजों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
वर्तमान उपलब्धता और तकनीकी प्रबंधन:
योजना के तहत वर्तमान में 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स और 156 सूचर्स उपलब्ध हैं। ई-औषधि सॉफ्टवेयर के जरिए दवाओं की आपूर्ति और वितरण को पारदर्शी और सुचारू बनाया गया है। योजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख मरीजों को लाभ पहुंच रहा है।
2,122 करोड़ का बजट प्रावधान:
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 2,122 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं को और व्यापक बनाने और आमजन को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।