चूरू संसदीय क्षेत्र में बीमा क्लेम को लेकर हुई केन्द्र व राज्य की ज्वाइंट मिटिंग, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई मिटिंग

चूरू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चूरू संसदीय क्षेत्र में खरीफ-2021 बीमा क्लेम में राज्य सरकार की STAC कमेटी द्वारा लिए गए किसान अहित्त के अन्यायपूर्ण को देखते हुए बुधवार को चूरू सांसद राहुल कस्वां की सार्थक पहल से केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में केन्द्र के अधिकारीयों व राज्य सरकार की STAC कमेटी से सम्बन्धित अधिकारीयों की ज्वाइंट मिटिंग हुई जिसमें खरीफ-2021 के तहत्त चूरू संसदीय क्षेत्र के चूरू जिले में SBI जनरल इंश्योरेंस व हनुमानगढ़ जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा राज्य सरकार की STAC कमेटी के समक्ष आपत्ति लगाने के बाद STAC के दोहरे मापदण्ड के कारण किसानों को क्रॉप कटिंग के अनुसार क्लेम न देकर सैटेलाईट डाटा के आनुपातिक आधार पर आधा अधूरा क्लेम देने का मुद्दा प्रमुख रहा। 

सांसद कस्वां ने मिटिंग में कहा कि बीमा कम्पनी की अपील तथ्यहीन और निराधार होते हुए भी राज्य की STAC कमेटी ने किसान हितों के साथ कुठाराघात किया है, जिसके चलते किसानों में असंतोष व्याप्त है और किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।  राज्य सरकार की STAC कमेटी द्वारा अपने गलत फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि किसानों को क्रॉप कटिंग के अनुसार बीमा क्लेम मिल सके। 

इसके साथ-साथ चूरू सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि चूरू जिले के खरीफ-2022 में भी फसल बीमा कम्पनी द्वारा हमेंशा की तरह 47 पटवार मंडल को लेकर निराधार और तथ्यहीन आपति राज्य सरकार की STAC में लगाई है। इन सभी पटवार मंडल में बीमा कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहे हैं व उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं, बावजूद इसके फसल बीमा कंपनी द्वारा यह आपति दर्ज करवाई गई हैं जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है। राज्य सरकार की STAC अपने एक तरफा फैसलों व दोहरे मापदण्डों से किसान हित्तों पर चोट कर रही है।

मिटिंग में सभी अधिकारीयों की उपस्थिति में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य सरकार से वार्ता कर STAC कमेटी अपने निर्णय को रिव्यू करते हुए चूरू जिले के किसानों को बारां व हनुमानगढ़ की तर्ज पर केस बाय केस के तहत्त फसल बीमा क्लेम देने का निर्णय करे ताकि किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।