संसदीय समिति ने वक्फ संपत्तियों की प्रमाणिकता की मांगी जानकारी
एजेंसी
नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों से वक्फ संपत्तियों की प्रामाणिकता और अद्यतन विवरण के बारे में जानकारी मांगी है। जिन्हें सच्चर समिति ने अनधिकृत कब्जे वाली संपत्ति बताई थी। बता दें कि, संसदीय समिति का कार्यकाल लोकसभा की ओर से अगले बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया गया था। समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड की ओर से दावा की गई संपत्तियों का विवरण भी मांगा है। जानकारी के मुताबिक, जेपीसी ने राज्यों से उन संपत्तियों का भी विवरण तलब किया है जिस पर वक्फ बोर्डों ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 का इस्तेमाल करते हुए दावा जताया गया था। सूत्रों ने बताया कि संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से यह जानकारी एकत्र कर रही है। गौरतलब है कि विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों ने 2005-06 में सच्चर समिति को बताया था कि उनकी जमीन पर अनधिकृत कब्जा है। वक्फ बोर्डों ने कथित तौर पर दावा किया था कि इन संपत्तियों पर विभिन्न राज्य सरकारों या उनकी आधिकारिक एजेंसियों का कब्जा है।