सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित: 'समृद्ध सहकार, खुशहाल किसान

जयपुर, 25 जुलाई: सहकारिता राज्य मंत्री  गोतम कुमार ने विधानसभा में सहकारिता विभाग (मांग संख्या-50) की 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 'समृद्ध सहकार, खुशहाल किसान' राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने बताया कि राज्य में 41 हजार सहकारी समितियों के एक करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य हैं, जिनकी 21 हजार 480 करोड़ रुपये से अधिक हिस्सा पूंजी और एक लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी है। राज्य की लगभग 20 प्रतिशत आबादी सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है। किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण तथा 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जुलाई 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा चुका है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों को 1400 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। 30 जून को टोंक जिले से योजना का शुभारंभ करते हुए 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 650 करोड़ रुपये डीबीटी किए गए हैं।

सहकारी बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये किया जाएगा और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है। सरकार ने 500 मीट्रिक टन तक के गोदाम बनाने की घोषणा की है और इसके लिए राशि को 3 गुना बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रदेश में 1000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है और समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। 1231 समितियों को गो-लाइव किया गया है और शेष समितियों को भी चरणबद्ध रूप से गो-लाइव करने का कार्य जारी है।

सहकारी समितियों के बोर्ड सदस्यों और व्यवस्थापकों के लिए 25 हजार प्रशिक्षण मानव दिवस की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार पुरानी कमियों को दूर कर सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए नया को-ऑपरेटिव कोड लाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और ब्लॉक पर सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। 51 ब्लॉकों में महिला जीएसएस का गठन कर प्रत्येक को 3 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

सहकारी बैंकों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मूंगफली, मूंग, सरसों और चना की 4 लाख 34 हजार 140 मैट्रिक टन खरीद कर किसानों को 2587 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा।