खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित
Jaipur Times 
जयपुर, 25 जुलाई: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने घोषणा की कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात (मांग संख्या 55) की 9 अरब, 61 करोड़, 68 लाख, 20 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित हो गईं। मंत्री ने बताया कि बीपीएल परिवारों एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर और ‘‘डोर-स्टेप-डिलीवरी योजना‘‘ शुरू की गई है।
प्रत्येक वर्ष आदर्श राशन विक्रेता प्रशस्ति-सम्मान प्रदान किया जाएगा और बीस साल से बंद युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र योजना पुनः शुरू की जाएगी। राज्य की हर उचित मूल्य दुकान पर डिजिटल वजन तराजू और पोस मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। 60 साल से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु वाले एवं निःशक्त लाभार्थियों के लिए राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी योजना लागू की गई है, जिससे 9 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं।
राज्य में 4.36 करोड़ उपभोक्ताओं में से 3.50 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 77.40 लाख लाभार्थियों को 1.10 करोड़ सिलेंडर वितरित किए गए हैं। राज्य में किसानों के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद और 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया गया है। शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन को अत्याधुनिक कॉल सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा और घरेलू गैस के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
