प्राधिकरण अलवर सचिव सोनी ने किया सैटेलाइट काला कुंआ हॉस्पिटल व इरादा बाल गृह का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अलवर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहन लाल सौनी के द्वारा गुरुवार को सैटेलाइट हॉस्पिटल काला कुंआ, अलवर तथा इरादा बाल गृह, अलवर का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार किया गया।
सचिव सोनी द्वारा सर्वप्रथम रालसा द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सैटेलाइट हॉस्पिटल अलवर के लेबर रूम का निरीक्षण किया गया। लेबर रूम में पर्याप्त व्यवस्थाएं पायी गयी। सोनी के द्वारा मौके पर ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे राजश्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं जननी सुरक्षा योजना आदि के तहत प्रसूतियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त मौके पर उपस्थित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. जी. एस राठौड द्वारा मेडिसिन स्टोर कक्ष में मेडिसिन स्टॉक का पर्याप्त होना बताया गया।
सोनी के द्वारा पीएमओ राठौड़ के साथ वैक्सीनेशन कक्ष, ओपीडी कक्ष, सोनोग्राफी कक्ष, एक्सरे कक्ष, ईसीजी कक्ष आदि का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्टॉफ की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा मौके पर अस्पताल में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था पाई गयी।
इसके पश्चात् प्राधिकरण अलवर सचिव सोनी के द्वारा इरादा बालगृह अलवर का निरीक्षण किया गया। बालगृह में वर्तमान में कुल 26 बालक उपस्थित पाए गए। सोनी के द्वारा गृह अधीक्षका से बालकों के बारें में जानकारी प्राप्त की गई। मौके पर सोनी द्वारा बालकों से वार्ता की गई एवं बालकों द्वारा कोई परेशानी का होना नहीं बताया गया। गृह में नियमित रूप से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच किया जाना बताया गया।
अधीक्षिका द्वारा निरीक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि गृह का संचालन पूरे मापदंडों के साथ किया जा रहा है फिर भी वर्ष 2019 से गृह को राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है जबकि बालगृह की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। अधीक्षिका द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि गृह में निवासरत 09 बालकों को उनके घर का पूर्ण पता मालूम है, जिनको उनके घर भिजवाने हेतु बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग को सूचित किया जा चुका है किंतु फिर भी ऐसे बच्चों को अभी तक उनके घर नहीं भिजवाया गया है। जिस पर सोनी के द्वारा गृह को नियमानुसार अनुदान दिलवाए जाने की उच्चस्तरीय अनुशंषा के संबंध में एवं जिन बच्चां को उनके घर का पूर्ण पता मालूम है, उन्हें उनके घर भिजवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
बालगृह में बाल समिति तथा प्रबन्ध समिति की बैठक का नियमित रूप से आयोजन किया जाना बताया गया। सोनी द्वारा गृह में निवासरत बालकों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं एवं साफ-सफाई का जायजा लिया गया तो व्यवस्थाएं समुचित पाई गई एवं गृह के रिकॉर्ड का भी अवलोकन करने पर उचित रूप से संधारण किया जाना पाया गया।