विधायक रामलाल शर्मा ने ईडब्लूएस को सैट परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता में पाँच प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के संबंध में उठाया मुद्दा

चौमूँ निस।राजस्थान विधानसभा के संचालन में प्रक्रिया की नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विधायक रामलाल शर्मा ने ईडब्लूएस को सैट परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता में ओबीसी के समान पाँच प्रतिशत की छूट दिए जाने के सम्बंध में विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सेट की विज्ञप्ति नौ साल बाद गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा द्वारा जारी की गई है, जिसके आवेदन लिए जा रहे हैं लेकिन अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में ओबीसी, एसबीसी के समान 5% की छूट प्रदान नहीं की गई है। इस विसंगति के कारण ईडब्लूएस के विद्यार्थी सेट  परीक्षा से वंचित हो गए हैं और साथ ही सहायक आचार्य बनने की उस से भी बाहर हो गए हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों द्वारा सेट परीक्षा में ईडब्लूएस को शैक्षणिक योग्यता में अन्य आरक्षित श्रेणियों के समान पाँच पर्सेंट की छूट दी गई है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में अंतिम बार सैट परीक्षा का आयोजन 2013 में करवाया गया था। सैट परीक्षा में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया अनारक्षित वर्ग के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक है, सैट परीक्षा में आरक्षित वर्ग को पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष योग्यजन आदि शामिल है। इसके लिए इस स्नातकोत्तर में पात्रता 50 प्रतिशत अंक है। इसी तरह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सैट परीक्षा में ईडब्लूएस को पाँच प्रतिशत की छूट देने के आदेश जारी कर दिए थे जिन्हें UGC नेट के पत्र दिनाक 7/10/2022 के द्वारा अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता का तीन अंक से पाँच प्रतिशत की देय छूट को विलोपित कर दिया। ईडब्लूएस विद्यार्थियों को यूजीसी के द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से छूट का प्रावधान किया जाता है तो राज्य सरकार वो छूट देने को तैयार हैं। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि ईडब्लूएस को लागू करने का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा के अंदर लाने का था और राजस्थान सरकार द्वारा EWS के विद्यार्थियों को अन्य परीक्षाओं में छूट देने का प्रावधान में कई बार संशोधन किया है। विधायक रामलाल शर्मा की माँग पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सरकार द्वारा यूजीसी को पत्र लिखकर ईडब्लूएस विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत छूट देने की सिफ़ारिश करने की बात कही। जिस पर शिक्षा मंत्री द्वारा शीघ्र ही यूजीसी को पाँच प्रतिशत छूट देने की सिफ़ारिश भिजवाने के लिए आश्वस्त किया।