ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे -मंत्री डॉ. बीडी कल्ला

राजस्थान में महंगाई से राहत थीम पर जिला प्रभारी मंत्री की प्रेसवार्ता आयोजित

अलवर। महंगाई से राहत पर राज्य के सभी 33 जिलों में जिला प्रभारी मंत्री द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस क्रम में अलवर के जिला प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने शनिवार को 'राजस्थान में महंगाई से राहतÓ थीम पर सर्किट हाउस में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
जिला प्रभारी मंत्री डॉ. कल्ला ने बचत राहत-बढ़त थीम पर प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल का बजट बचत, राहत, बढत वाला रहा है। इससे आमजन को पैसे की बचत होगी और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी व राजस्थान आगे बढेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अच्छे वित्तीय प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11. 04 प्रतिशत रही, जिसके कारण राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बचत के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाएं लाई है जैसे हर परिवार को 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30 हजार बच्चों को कोचिंग लेने हेतु अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश में पढऩे का मौका मिलेगा व पूरी फीस सरकार वहन करेगी। मनरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का काम मिलेगा। इन्दिरा रसोई योजना में कोई व्यक्ति भूखा न सोये थीम पर 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बजट में 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाने की घोषणा की गई है।
उन्होंने बताया कि ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे जो ठेके पर उन्हें सरकारी कम्पनी के तहत काम पर लिया जाएगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रूपये का पैके दिया जाएगा। कामधेनु पशु बीमा योजना में 40  हजार रुपए का बीमा हर परिवार में दो दुधारू पशुओं को दिया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों, विश्वविद्यालय के कार्मिक ों को भी ओल्ड पशन स्कीम का लाभ मिलेगा। अब पहली से 12वीं कक्षा तक राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी।
संवाददाता स मेलन में जिला प्रभारी मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि महंगाई से राहत के रूप में 19 हजार करोड रुपए का पैकेज दिया गया है। गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएसए परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले नि:शुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी घरेलू उपभोंक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी एवं किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानि 15 एमपी तक के बिल फ्री होंगे। बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों  की न्यूनतम पेंशन अब 1000 रुपए की जाएगी। उन्होंने बताया कि ल पी महामारी से मारी गई दुधारू गायों के लिए 40 हजार रुपए प्रति गाय दिए जाएंगे एवं सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्टेंशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहए लिया जाएगा। वहीं बढ़त के लिए योजनाओं की चर्चा करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने बताया कि 1 लाख युवाओं कों सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फू ले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। पांच नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे।, मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत माखजन मनी दी जाएगी। स्टार्टअप्स एवं उद्योगों के लिए 250 करोड रुपए का राजस्थान वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा। जोमैटो,
स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित क पनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड रुपए का गिग वर्कर्स वेलफेयर फण्ड बनाया जाएगा। इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्राता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही पात्रता के अनुसार स्वत: ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी। जिसमें मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम एक हजार रूपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बजट में ईआरसीपी के लिए 13,500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने विगत चार सालों में 210 महाविद्यालय जिसमें 94 महिला महाविद्यालय खोले, 266 नए प्राइमरी स्कूल, 1453 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया। इसी प्रकार 1127 अपर प्राइमरी स्कूल को सैकण्डी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। 42 कृषि महाविद्यालय खोले गए, 6 मेडिकल कॉलेज व 25 नर्सिंग कॉलेज खोले गए। 21 जिला अस्पताल, 41 उप जिला अस्पताल, 8 सैटेलाइट अस्पताल, 206 पीएचसी से सीएचसी, 263 सबसेंटर से पीएचसी में क्रमोन्नत किया गया व 500 सब सेंटर खोले गए। 1 हजार आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर व 77 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले गए। 62 औद्योगिक क्षेत्रा विकसित कराए जाएंगे। 7 नए एडीएम कार्यालय, 27 उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, 61 नई तहसीले, 74 उप तहसील व 931 राजस्व ग्राम बनाए गए।
उन्होंने बताया कि अलवर में विगत चार सालों में 103 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए और आवश्यकतानुसार और स्कूल खोले जाएंगे। 16 सरकारी महाविद्यालय खोले गए। भिवाडी में एडीएम कार्यालय, मालाखेडा, गोविन्दगढ में उपखण्ड कार्यालय खोले गए है। खैरथल में सैटेलाइट चिकित्सालय खोला गया व बहरोड में उपजिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। उन्होंने बताया कि अलवर में नया पुलिस जिला भिवाडी गठित किया गया। थानागाजी में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोला गया। अकबरपुर व बगड तिराहे में पुलिस थाने खोले गए। विगत चार वर्षों में 81 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए। 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। उन्होंने बताया कि इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मचाडी-अलवर में वन क्षेत्र तथा समीप के क्षेत्र को स िमलित करते हुए 2 करोड़ रूपये की लागत से लव-कुश वाटिका विकसित की जायेगी। इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।