सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ

अलवर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  टीकाराम जूली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हेतु मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। 
मंत्री जूली ने कहा कि गत वर्ष इस योजना में 15 हजार अभ्यर्थी शामिल थे जिसे राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की समय पर कोचिंग हो सके इसके लिए इस बार दो चरणों में आवेदन प्राप्त कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का समय पर प्रवेश हो सकेगा। 
उन्होंने बताया कि पहले चरण में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 अप्रेल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवदेन की अंतिम तिथि 20 अप्रेल निर्धारित है। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाकर कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे चरण में पहली मेरिट लिस्ट निकलने के बाद माह मई-जून में आवेदन लिए जा कर दूसरी मेरिट लिस्ट जुलाई माह में जारी की जाएगी। 

ये परीक्षाएं है शामिल

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 12 पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जिसके लिए 30 हजार सीटों का श्रेणीवार वर्गीकरण किया है। इन सीटों में यूपीएससी की 600, आरएएस की 1500, सब इंसपेक्टर या लेवल-10 के उपर की भर्तियां 2400, रीट 4500, लेवल 5 से लेवल 10 तक की भर्तियां 3600, कांस्टेबल भर्ती 2400, मेडिकल व इंजीनियरिंग की 12000, क्लैट व अन्य 3000 सहित कुल 30 हजार सीट सम्मिलित है। 

आवेदन है पेपरलैस
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ समित शर्मा ने बताया कि योजना अंतर्गत अभ्यर्थी 20 अप्रेल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। शासन सचिव ने बताया कि नवीन पोर्टल पर अब समस्त दस्तावेजों का यथासंभव वैब से सत्यापन होगा। इससे समय की बचत के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड होने की संभावना नही है। 
उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए अब प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब आवेदन पत्रों का यथासंभव स्वतः अनुमोदन होता है जिससे मानवीय श्रम एवं समय की बचत होती है। आवेदन पत्राों के स्वतः अनुमोदन होने से आवेदन की अंतिम तिथि के तत्काल पश्चात वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। 
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सिविल सेवा आरएएस एण्ड एलाइड, मेडिकल/ इंजीनियरिंग, क्लेट,सीए, सीएस सीएमए परीक्षाओं की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से तैयारी करने वाले अभ्यखथयों को अन्य शहर से आकर कोचिंग करने पर आवास भोजन इत्यादि व्यय हेतु 40 हजार रुपए प्रति वर्ष भी दिया जाता है।
इस अवसर पर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हरि मोहन मीना, जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इन्हें प्रदान की गई राशि
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकान्त ने बताया कि डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत हिंदू जातियों में अस्पृश्यता निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसे 2023-24 के बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इस सहायता राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा कपल को उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु नगद बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है एवं शेष राशि की 8 साल के लिए अदेय एफडी बनाई जाती है।
 उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एनईबी निवासी राकेश पंजाबी एवं कीर्ति व दूसरे कपल ग्राम नंगला बंजीरका (बगड राजपूत) निवासी दयाराम एवं इंदिरा शर्मा प्रत्येक को ढाई लाख रुपए की एफडी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत द्वारा प्रदान की गई।