कैंपों में कम्प्यूटर्स ऑपरेटरों की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए: दीपक डंडोरिया इन्दिरा रसोइयों का नियमित निरीक्षण करने के दिए निर्देश

कैंपों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो-दो महिला एवं दो-दो पुरूष पुलिस कांस्टेबल लगाने के निर्देश
सवाई माधोपुर, 28 अप्रैल। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं महंगाई राहत कैंप के जिला प्रभारी दीपक डंडोरिया ने शुक्रवार को महंगाई राहत कैंपों से संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्यों एवं सफाई कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली।
राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि वह कल से जिले के महंगाई राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दौरा किए गए कैंपों की व्यवस्थाओं को बेहतर बताते हुए जिला कलक्टर एवं सभी संबंधित अधिकारियों की कैंपों के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि कैंपों की मुख्य समस्या भीड़ होने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की है। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा को प्रत्येक स्थाई कैंप के लिए दो-दो महिला एवं दो-दो पुरूष पुलिस कांस्टेबल लगाने वहीं महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रूबी अंसार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आशा सहयोगिनियों को भी कैंपों की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने के लिए कैंपों में लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कैंपों की दूसरी मुख्य समस्याएं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की है। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी को इस संबंध में नियोक्ता के माध्यम से कैंपों में कम्प्यूटर्स ऑपरेटरों की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक पूरे प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें स्थाई कैंपों के साथ-साथ मोबाईल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कैंपों में पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड अनिवार्य है। वहीं पंजीकरण पूर्णतयाः निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत के लिए दो दिवसीय महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का पंजीकरण वार्ड या ग्राम पंचायत में नहीं होता है तो वह किसी भी वार्ड या ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप में जाकर 30 जून तक अपना पंजीकरण करवाकर राज्य सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं के गारंटी कार्ड प्राप्त कर लाभ ले सकता है।
इन्दिरा रसोइयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर जांचे भोजन की गुणवत्ता:- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई भूखा न सोये संकल्प के साथ प्रदेश में इन्दिरा रसोई योजना के अन्तर्गत मात्र 8 रूपए में ससम्मान जरूरतमंद गरीबों को भरपेट भोजन करवाने के लिए इन्दिरा रसोइयों की व्यवस्था की है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय नगर परिषद एवं नगर पालिका के अधिकारियों को इन्दिरा रसोइयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए है।
सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मिकी समाज को मिले प्राथमिकता:- सवाई माधोपुर जिले के वाल्मिकी समाज की मांग पर आयोग के उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती में उनको प्राथमिकता देने के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को अवगत करा दिया है।
प्रतिनियुक्ति पर लगे सफाई कर्मचारियों से मूल काम करवाने के निर्देश:- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती किए गए सफाई कर्मचारियों को विभागों में प्रतिनियुक्ति देकर अन्य कार्य करवाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति नगर परिषद् या नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ है उससे सफाई का मूल कार्य ही करवाया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद सवाई माधोपुर के सेवानिवृत सफाई कर्मचारियों को ग्रेच्युरिटी का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी को कमेटी बनाकर इसकी सात दिवस में जांच करवाकर दोषी पाये जाने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश प्रदान किए।
बैठक में सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य अनिल वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना, नगर परिषद् आयुक्त होती लाल मीना, आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी पंकज मीना, सहायक श्रम आयुक्त समिता जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।