विकसित भारत के लक्ष्य का रोडमैप है केंद्रीय बजट: दिया कुमारी

जयपुर, 23 जुलाई, 2024: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2024-25 के केंद्रीय बजट को किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के समग्र विकास के लिए एक रोडमैप बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा।

दिया कुमारी ने बजट में महिला और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की भी प्रशंसा की, जिसके तहत 25,000 गांवों तक सड़कें बनाई जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री ने गया के विष्णुपाद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह कदम देश-विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगा।

दिया कुमारी ने कहा कि बजट में रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को देश के शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को दस लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा और अनुसंधान के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे।

उन्होंने कृषि के क्षेत्र में 1.51 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की सराहना की, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के बाद सबसे बड़ा बजट प्रावधान है। मनरेगा योजना में बजट को 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़ किया गया है, जो स्वागत योग्य है। मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सीमा को 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

दिया कुमारी ने औद्योगिक मजदूरों के लिए पीपीपी मॉडल पर रेंटल हाउसिंग को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम राजस्थान के टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग को लाभ देगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को छत देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को एक गेम-चेंजर बताते हुए कहा कि यह योजना एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देगी और ग्रीन-डेवलपमेंट की संकल्पना को साकार करेगी।

दिया कुमारी ने कहा कि बजट में केंद्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों—कृषि, उद्योग और सेवाओं—में सतत सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।